आपराधिक बचाव (फौजदारी)

इस कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कार्य

यह चैंबर आपराधिक मामलों में अभियुक्त की ओर से प्रत्येक चरण पर पैरवी करता है — एफ.आई.आर. दर्ज होने अथवा उपस्थिति का नोटिस प्राप्त होने से लेकर जमानत तथा विचारण की समाप्ति तक।

जमानत एवं अग्रिम जमानत

अग्रिम जमानत (धारा 482, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पूर्व में धारा 438 सी.आर.पी.सी.) उस व्यक्ति द्वारा माँगी जाती है जिसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका हो, और यह सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। साधारण जमानत (धारा 480 एवं 483 बी.एन.एस.एस., पूर्व में धारा 437 एवं 439 सी.आर.पी.सी.) अभिरक्षा में लिए जाने के पश्चात माँगी जाती है।

न्यायालय प्रायः अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता, अभियुक्त का पूर्व इतिहास, फरार होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ की सम्भावना, तथा विवेचना की स्थिति पर विचार करता है।

एफ.आई.आर. निरस्तीकरण

एफ.आई.आर. को उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है, जो न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सुरक्षित रखती है। जिन श्रेणियों में यह शक्ति प्रयोग की जाती है, वे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल में निर्धारित की गई थीं।

बरेली एवं आसपास के जनपदों से उत्पन्न याचिकाएँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज में दाखिल होती हैं।

आपराधिक विचारण

बरेली के मजिस्ट्रेट एवं सत्र न्यायालयों में विचारण का संचालन — आरोप विरचन, अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा, बचाव साक्ष्य, धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभियुक्त का बयान, तथा अंतिम बहस।

पुरानी और नई धाराओं की तुलना

एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक बात: 1 जुलाई 2024 से पूर्व दर्ज मुकदमे पुरानी संहिता के अंतर्गत ही चलते रहेंगे। अतः यह एफ.आई.आर. दर्ज होने की तिथि से तय होता है, सुनवाई की तिथि से नहीं।

एफ.आई.आर. दर्ज होने पर क्या करें

1. एफ.आई.आर. की प्रति प्राप्त करें।
2. बिना सलाह के शिकायतकर्ता से सीधे समझौते हेतु सम्पर्क न करें। जो कहा जाएगा वह साक्ष्य में आ सकता है।
3. दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मूल रूप में सुरक्षित रखें।
4. अग्रिम जमानत हेतु शीघ्र सलाह लें। गिरफ्तारी हो जाने के पश्चात उपलब्ध उपचार भिन्न और प्रायः कठिन होता है।

सम्बन्धित न्यायालय

• जिला न्यायालय, बरेली
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज